मैनपुरी(सुवि)जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में संचालित विभिन्न योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा के दौरान मा. सांसद डिंपल यादव ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि संचालित जन कल्याणकारी, लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को आसानी से मिले, जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाये, विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, आकस्मिक दुर्घटना, निराश्रित पशु के हमलों में मृतकों के परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा में लाभान्वित कराया जाये, जिन ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन ग्रामांे की सड़कों, सी.सी. रोड की मरम्मत प्राथमिकता पर करायी जाये, ग्राम पंचायतों में कृषि गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को कृषि विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाये। बैठक में विकास योजनाओं, ग्रामीण सड़कों, मनरेगा, कृषि, आवास, पेंशन, स्वयं सहायता समूहों, आलू खरीद तथा किसानों से जुड़े मुद्दों की गहन समीक्षा की, जन-प्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए वहीं अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर योजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्य-योजना की जानकारी दी।

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सांसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि 46.21 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष अब तक 5.13 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं, योजना के अंतर्गत 37.97 प्रतिशत महिलाओं एवं 22.46 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराई गई, सी.एम. डैशबोर्ड पर योजना में 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए, जनपद ए-श्रेणी में शामिल है, मनरेगा कार्यों और सोशल ऑडिट से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में अब तक 10,696 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, 4080 समूहों को सीसीएल लक्ष्य के सापेक्ष 4085 समूहों को सी.सी.एल. का वितरण किया जा चुका है, समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में 95,195 पात्रों को वृद्धावस्था, 41,911 निराश्रित महिला एवं 13,834 पात्रों को दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का प्रतिवर्ष सत्यापन कराया जा रहा है, नए प्राप्त आवेदनों की समय से जॉच कर पात्रों को पेंशन योजना में लाभान्वित किया जा रहा है।

सांसद, समिति अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान पाया कि अब तक 23643 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें से 23,579 आवास पूर्ण हो चुके हैं, यह योजना सी.एम. डैशबोर्ड में ए-कैटेगरी में चल रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना में गत् वित्तीय वर्ष तक 99 आवास दैवीय आपदा से ग्रसित व्यक्तियों, 348 बंजारा जाति की पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये, सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं, चालू वित्तीय वर्ष में 74 निराश्रित महिलाओं, 45 दिव्यांगजनों एवं 02 बंजारा जाति के लोगों का चयन किया जा चुका है, धनराशि प्राप्त होते ही चिन्हित व्यक्तियों को भी आवास योजना में लाभान्वित कराया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 11,405 आवासों के सापेक्ष 11,198 आवास पूर्ण हो चुके हैं, शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के प्रथम चरण में 7031 के लक्ष्य के सापेक्ष 7160 तथा द्वितीय चरण में 1567 के सापेक्ष 1584 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान ग्रामीण संपर्क मार्गों और सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा हुई, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण ने बताया कि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, जन-प्रतिनिधियों ने कई गांवों की सड़क कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाते हुए सुझाव दिया कि जिन गांवों की आबादी बढ़ चुकी है, उन्हें भविष्य की योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए, जिस पर अधिशाषी अभियंता ने कहा कि सभी प्रस्ताव शासन की गाइडलाइन के अनुसार भेजे गए हैं, बैठक में आलू खरीद को लेकर भी चर्चा हुई, जन-प्रतिनिधियों ने किसानों के हितों को देखते हुए जिले में आलू खरीद की वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी, जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि खरीद केंद्रों को स्वीकृति मिल चुकी है तथा खरीद प्रक्रिया को सक्रिय करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों का आलू वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया है। कृषि विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जनपद में 20 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र शामिल है, योजना के तहत 671 किसानों को रू. 4000 प्रति एकड़ की दर से लाभान्वित किया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में 180 ग्रामों में 18 हजार किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसकी शत-प्रतिशत पूर्ति कर ली गई है, जिन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग हो रहा है, वहां मृदा परीक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है तथा किसानों को जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में 20,978 पंजीकृत किसानों में से गत वर्ष 2039 दावे प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष प्रभावित किसानों को रू. 29.97 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है, जनपद में अग्निकांड से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में 68 किसानों के दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 35 किसानों को मंडी समिति द्वारा रू. 08.08 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, शेष 33 किसानों को 01 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जिस पर सांसद ने कहा कि अग्निकांड में जिन किसानों को सहायता उपलब्ध करायी गयी है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक के दौरान जन-प्रतिनिधियो एवं समिति के सदस्यों द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश दिए गए हैं, उनका संबंधित विभागों द्वारा गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग दिशा की बैठक में प्राप्त निर्देशों को कार्यवृत्त में सम्मिलित करें तथा अगली बैठक में अनुपालन आख्या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, जनहित से जुड़े मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, विद्युत, सिंचाई, कृषि, आलू खरीद एवं अन्य विभागों से संबंधित जो समस्याएं उठाई गई हैं, उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वह शासन की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विकास कार्य गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण हों, 01 माह के भीतर लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर अनुपालन आख्या अध्यक्ष दिशा समिति को प्रेषित की जाए।

बैठक में पूर्व मंत्री, विधायक भोगांव राम नरेश अग्निहोत्री, विधायक करहल तेज प्रताप यादव, विधायक किशनी इं. बृजेश कठेरिया, सदस्य विधान परिषद मुकुल यादव, समिति के सदस्य, अन्य जन-प्रतिनिधियों के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने किया।

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