मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट बी.के.एस. ग्राम उन्नति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10), एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्राप-मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन, खराब ट्रॉसफॉर्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिल में सुधार हेतु आवेदन, कृषि रक्षा रसायन डी.बी.टी., प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पी.एम. कुसुम, बीज डी.बी.डी., प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एम्बुलेंस 102, 108, सी.टी. स्कैन सेवाएं, दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति, सहकारी दुग्ध समितियां, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग, 15वां राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन फेज-02, पर्यटन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, ऑपरेशन कायाकल्प, पी.एम. पोषण विद्यालय निरीक्षण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य उत्पादन, निराश्रित महिला पेंशन का आधार सीडिंग, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन का आधार सीडिंग, सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, टेल फीडिंग, सिल्ट सफाई में जनपद को ए-कैटेगरी में पाए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभाग की संचालित योजनाओं को ए-श्रेणी में रखने के लिए निरतंर प्रयास करें।

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श्री सिंह ने आई.सी.डी.एस. पोषण अभियान, ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में डी-कैटेगरी, 15वें वित्त आयोग, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति पूर्व दशम् छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग पूर्व दशम् छात्रवृत्ति में सी-श्रेणी, डे.एन.आर.एल.एम. सी.आई.एफ. लिकेंज, जल-जीवन मिशन हर घर जल, फैमिली आईडी, शादी अनुदान योजना, ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, निर्माण कार्य सी.एम.आई.एस. में बी-श्रेणी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की प्रगति सुधार कर रैंक में सुधार लाने के आदेश दिये। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा के जिन विद्यालयों की लापरवाही के कारण दशमोत्तर, अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति में आवेदन पत्र समय से अग्रसारित न करने के कारण रैंक में गिरावट आई है, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा की फैमिली आई.डी. में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, इस माह 02 अंको की बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी और तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कहा कि इस बार सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर 10 में से 08 अंक मिलने के कारण मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर योजना बी-श्रेणी में है, कुछ परियोजनाओं में विलंब के कारण डैशबोर्ड पर प्रगति खराब हुई है, यू.पी.पीसीएल, आवास विकास परिषद की 02-02, यू.पी. आरएनएसएस की 04, यू.पी. सिडको, सीएनडीएस की 01-01 परियोजना कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से विलंब चल रही हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधकों, अभियंताओं से कहा कि कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें, जनपद में संचालित सभी परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय से पूरी कराई जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान संस्था का कोई न कोई अवर, सहायक अभियंता मौके पर उपस्थित रहकर अपनी देख-रेख में कार्य करायें। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में मानकों की अनदेखी की गई तो कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय कर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं की अभियंताओं से कहा कि जिन परियोजनाओं पर धनाभाव के कारण कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ है, ऐसी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि में वृद्धि कराई जाए।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी शिवम मिश्रा, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, डिप्टी कलेक्टर ध्रुव शुक्ला, मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. धर्मेंद्र कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश बघेल, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीपिका गुप्ता के अलावा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।