शिकायत को अकारण लंबित न रखा जाये, निस्तारण होने के उपरांत शिकायतकर्ता को भी निराकरण की जानकारी दी जाये, राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा

मैनपुरी 13 मई, 2022- खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने विकास खंड मैनपुरी का निरीक्षण करते हुये खंड विकास अधिकारी को आदेशित किया कि विकास खंड पर आने वाले शिकायतकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था रहे, शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त होते ही उसका शिकयत पंजिका में अंकन किया जाये और तत्काल सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी को ससमय शिकायत का गुणवत्ता परक निस्तारण किया जाये और निस्तारण आख्या की संक्षिप्त टिप्पणी शिकायत पंजिका में भी अंकित की जाये, किसी भी शिकायत को अकारण लंबित न रखा जाये, निस्तारण होने के उपरांत शिकायतकर्ता को भी निराकरण की जानकारी दी जाये, रोजगार गारंटी कानून सम्मान के साथ जीवन जीने का बुनियादी अधिकार है, इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा से कार्य प्रारम्भ रहें ताकि लोगों को उनके घर के आस-पास रोगजार मुहैया हो सके, विकास खंड स्तर से सभी ग्रामों में रोगजार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाये।
राज्य मंत्री ने मनरेगा सैल में जाकर विकास खंड मैनपुरी की ग्राम पंचायतों में आज मनरेगा से संचालित कार्यों की जानकारी करने पर पाया कि 48 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 41 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से कार्य संचालित है, सबसे ज्यादा मनरेगा कार्य पर ग्राम पंचायत नौनेर में आज 219 श्रमिक तालाब जीणोद्धार एवं 06 पटरी मरम्मत कार्य पर कार्य कर रहे हैं, देवपुर-भरतपुरा में 94 मनरेगा श्रमिकों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होने शेष ग्राम पंचायतों में भी तत्काल मस्टर रौल जनरेट कर कार्य प्रराम्भ कराने के निर्देश दिये। उन्होने जानकारी करने पर पाया कि विकास खंड मैनपुरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 1218 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जो सभी क्रियाशील हैं, समूह की महिलाओं द्वारा मसाला उत्पादन, जूता-चप्पल, बैग, पैरदान, झाड़ू, सिलाई-कड़ाई, जरी-जरदौजी, तारकशी का कार्य किया जा रहा है। उन्होने खंड विकास अधिकारी से कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पादन बेचने में कोई असुविधा न हो, उनके उत्पादन बेचने की व्यवस्था की जाये ताकि समूह से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि हो और वह आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होने किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने की खराब प्रगति पर कहा कि प्रधानमंत्री किसान-सम्मान योजना के प्रत्येक पात्र लाभार्थी का केसीसी बनाया जाये, गांव-गांव कैम्प कर जो किसान केसीसी बनवाना चाहें उनके प्राथमिकता किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जायें ताकि किसानों को बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर ऋण उपलब्ध हो सके।
खाद्य एवं रसद मंत्री ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करने पर पाया कि गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 02 एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी 02 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, सभी 04 आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं, इस पर उन्होने कहा कि विकास खंड में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे, यदि किसी व्यक्ति का मकान दैवीय आपदा, अग्निकांड में क्षतिग्रस्त हो तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभान्वित कराया जाये, स्वच्छ शौचालय के अन्तर्गत विकास खंड मैनपुरी में 2104 लक्ष्य के सापेक्ष 19675 शौचालय पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 1429 शौचालय निर्माणाधीन है, विकास खंड क्षेत्र में 3781 अन्त्योदय राशनकार्ड धारक एवं 35080 पात्र गृहस्थ राशन कार्डधारक हैं, जिन्हें समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 1836 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिन्हें शत-प्रतिशत स्वीकृत कर भेजा गया जिनमें से 1047 आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ग्राम पंचायत सचिवालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, सामूदायिक शौचालय आदि की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी सामूदायिक शौचालय क्रियाशील रहें।
निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शर्मा, क्षेत्राधिकारी लाईन संतोष कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी प्रवीन कुमार राय, खंड विकास अधिकारी श्वेतांक पाण्डेय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख जागीर मुनेश चौहान, गोविन्द भदौरिया, शिवदत्त भदौरिया, अनुराग पाण्डेय, आदि उपस्थित रहे।