विकासखंड मैनपुरी की ग्राम पंचायत कीरतपुर में कोविड-19 से बचाव हेतु प्रत्येक लक्षित व्यक्ति को लगी वैक्सीन की पहली डोज।
कीरतपुर बनी पूर्ण प्रतिरक्षित ग्राम सभा, 60 प्रतिशत व्यक्तियों को लगी दूसरी डोज।
मैनपुरी(सूवि)जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मा. मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित खंड विकास अधिकारी किशनी, जिला उद्यान अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होने समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस समय शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण है, जनपद के प्रत्येक लक्षित व्यक्ति का टीकाकरण कर उसे प्रतिरक्षित किया जाए, इस कार्य में खंड विकास अधिकारियों, ग्राम प्रधानों, लेखपालों, सचिवों, कोटेदारों का सहयोग लिया जाए, आंगनवाडी कार्यकत्री, आशा, एएनएम टीकाकरण से वंचित लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण कराने में अपना सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों में जनपद में टीकाकरण की प्रगति धीमी हुई है, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन टीकाकरण की गहन समीक्षा करें, टीकाकरण हेतु गठित 167 टीमें अपने निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर लोगों की वैक्सीनेशन करें, इस कार्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए, खंड विकास अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व देकर लोगों का टीकाकरण कराएं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि परिवार नियोजन, नियमित टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना आदि की प्रगति सुधारी जाए, वीएचएनडी सत्र आयोजित कर लक्षित बच्चों को सभी टीके समय से लगाए जाएं ताकि उन्हें जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित किया जा सके, महिला नसबंदी के लक्ष्य की पूर्ति हेतु महिलाओं को चिन्हित कर सूची तैयार की जाए और 15 दिसंबर के बाद कैंप आयोजित कर चिन्हित महिलाओं की नसबंदी कराकर माह के अंत तक जनपद को परिवार नियोजन कार्यक्रम में ए श्रेणी में लाया जाए।
श्री सिंह ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं से कहा कि कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें, कार्य के दौरान साइट पर कोई न कोई अभियंता अवश्य मौजूद रहकर अपनी देखरेख में निर्माण कार्य कराए, कार्यदायी संस्था के वरिष्ठ अभियंता निरंतर साइट का भ्रमण कर गुणवत्ता पर नजर रखें, रू. 50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजना का संबंधित कार्यदायी संस्था के अभियंता समय-समय पर भ्रमण कर कार्य की गुणवत्ता परखें, कार्य पूर्ण होने पर गठित जिला स्तरीय तकनीकी समिति से जांच के उपरांत ही संबंधित विभाग को हैंडोवर किया जाए। गठित तकनीकी समिति द्वारा यदि कोई कमी बताई जाए तो उसे संबंधित कार्यदायी संस्था तत्काल दूर कराकर सुधार करे। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम की समय से तैयारियां पूरी की जाएं, कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था रहे, वहां वैक्सीनेशन भी कराया जाए, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ मोबाइल टॉयलेट भी उपलब्ध रहें।
जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी निराश्रित गोवंश सड़कों पर दिखाई न दे, जहां भी स्थान खाली हो, वहां निराश्रित गोवंश को रखा जाए, गौशालाओं में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, संरक्षित पशुओं को सर्दी से बचाव हेतु मुकम्मल व्यवस्था की जाये, निर्माणाधीन गौशालाओं का निर्माण कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था तत्काल कार्य पूर्ण कर हैंडओवर करें ताकि उनमें निराश्रित गौवंशों को संरक्षित किया जा सके, पशुओं की ईयर टैगिंग की प्रगति सुधारा जाए गांव-गांव कैंप आयोजित कर पशुओं का टीकाकरण किया जाए। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद के अति कुपोषित बच्चों को संचालित गौ-संरक्षण केंद्रों से दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाए, अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर उन्हें जल्द से जल्द सुपोषण की श्रेणी में लाया जाए, पोषण पुनर्वास केंद्र में किसी भी दिन कोई भी बेड खाली न रहे, प्रत्येक सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अति कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाए।
मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने समीक्षा के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जो आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों के यहां लबिंत हैं, उन्हें तत्काल मंगाकर 02 दिन में प्रक्रिया पूर्ण की जाये, जानकारी करने पर पाया कि अब तक 9245 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 8199 आवेदन पत्र ऑनलाइन अग्रसारित किए जा चुके हैं। उन्होंने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर जनपद के श्रमिकों के पंजीकरण की प्रगति ठीक नहीं है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रतिदिन एक विकास खंड मुख्यालय जाकर खंड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर ग्राम प्रधानों का सहयोग लेकर श्रमिकों के पंजीकरण बढ़ाएं, श्रमिकों को संचालित योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सभी अधिकारी सम्मिलित प्रयास करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान पाया कि वार्षिक लक्ष्य 13307 के सापेक्ष अब तक 12710 पात्र लाभार्थियों की जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें से 10496 को प्रथम किश्त, 9374 के खातों में द्वितीय किश्त एवं 5790 के खातों में तृतीय किश्त की धनराशि भेजी जा चुकी है, 7793 आवास पूर्ण हो चुके हैं जिस पर उन्होंने परियोजना अधिकारी डूडा को आदेशित करते हुए कहा कि पूर्ण आवासों का स्वयं सत्यापन करें, जो लाभार्थी निर्माण कार्य में विलंब कर रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए।
सीडीओ ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित हेडपंप की समीक्षा के दौरान पाया कि अब तक समस्त ग्राम पंचायतों में 510 हैंडपंप रिबोर एवं 900 हैडपंप की मरम्मत कराई गई है, जिस पर उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों से कहा कि मरम्मत, रीबोर कराए गए हैडपंपों का भौतिक सत्यापन कराकर रिकॉर्ड अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें। उन्होंने निराश्रित, वृद्धा, विधवा पेंशन, दशमोत्तर, पूर्व दशम छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आदि की बिन्दुवार गहन समीक्षा की।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पी.पी. सिंह, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एस.एन. मौर्य, परियोजना निदेशक के.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी प्रवीन कुमार राय, उप निदेशक कृषि डीवी सिंह, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, नहर, जल निगम, ट्यूबेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
