मैनुपरी 06 जनवरी, 2023- बड़ी धनराशि के बैनामों का सत्यापन उप जिलाधिकारी स्वयं मौके पर जाकर करें, जिन बैनामों का सत्यापन लेखपाल द्वारा किया जाए, उसका क्रॉस सत्यापन अवश्य कराया जाए, किसी भी विभाग, नगर निकाय जिला पंचायत, मंडी में दुकान किराए के नाम पर स्टांप चोरी न हो, सभी विभागों की लंबित आर.सी. का प्राथमिकता पर मिलान कर 31 जनवरी तक वाणिज्य कर, स्टांप एवं निबंधन, आबकारी, विद्युत के 10-10 बड़े बकायेदारों से उप जिलाधिकारी, तहसीलदार स्वयं वसूली करें, आबकारी, परिवहन, खनन वाणिज्य कर में प्रवर्तन कार्य बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाए, किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री न हो, डग्गेमार, ओवरलोड वाहनों का संचालन प्रत्येक दशा में रोका जाए, 09 जनवरी से विद्युत की लंबित आर.सी. का मिलान का कार्य सी.आर.ए. बीएनडब्ल्यू, विद्युत विभाग के कर्मियों के द्वारा किया जाए।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान देते हुए वाणिज्य कर, स्टांप, विद्युत की लंबित आर.सी के सापेक्ष वसूली की प्रगति खराब पाये जाने पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सदर, भोगांव, किशनी, को चेतावनी जारी करने, कृषि पट्टा आवंटन मैं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन न करने पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार भोगांव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य देय, विविध देय, लंबित आर.सी. की वसूली की प्रगति बेहद खराब है, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार क्षेत्र में जाकर बकायादारों से वसूली करें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वसूली के साथ-साथ कृषि भूमि आवंटन, आवास आवंटन, कुम्हेरी कला पट्टा आवंटन में भी प्रगति निराशाजनक है, अभी तक किसी भी तहसील में कृषि पट्टा आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल गांव का चिन्हांकन कर भूमि की उपलब्धता के आधार पर पत्रावली तैयार करें, पट्टा आवंटन मैं भूमिहीन व्यक्ति को वरीयता दी जाए, पट्टा आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, किसी भी दशा में अपात्र व्यक्ति को कृषि, आवास, कुम्हेरी कला पट्टा का आवंटन न किया जाए।
श्री सिंह ने कहा कि धारा-47 में विगत 10 वर्षों में बेदखली के जो भी आदेश हुए हैं, सभी तहसीलों में आगामी 02 दिन में उसकी सूची तैयार कर अभियान चलाकर बेदखली की कार्यवाही की जाए साथ ही दोषी से अर्थदंड भी वसूला जाए, किसी भी तहसील में अविवादित विरासत का कोई प्रकरण लंबित न रहे, प्रत्येक दशा में 07 दिन में फौती दर्ज हो। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि तहसील में कार्य संस्कृति बदलें ताकि आमजन के बीच तहसीलों, राजस्व कार्मिकों की छवि सुधरे। उन्होने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों से कहा कि अपने-अपने न्यायालय में नियमित रूप से बैठकर वादों का निराकरण करें, 05 वर्ष पुराने वादों पर जल्दी-जल्दी तिथि देकर प्राथमिकता पर निबटाएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि माह दिसंबर तक प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय, पात्र गृहस्थ राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार वितरण तिथि को सत्यापन अवश्य करें, राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिले सुनिश्चित कराया जाए। उन्होने कहा कि विभिन्न आयोग के लंबित संदर्भों को 02 दिन में निस्तारित किया जाए, पेंशन संबंधी जो भी प्रकरण शेष है, उन्हें प्राथमिकता पर निपटाया जाए।
जिलाधिकारी ने नगर निकाय की वसूली खराब पाए जाने पर अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वसूली पर ध्यान दें, गृहकर, जलकर के बकायेदारों के बिल जनरेट कर तत्काल वितरित कराए जाएं और अभियान चलाकर बकाया की वसूली की जाए, नगर निकायों के आय के स्रोत बढ़ाने पर बल दिया जाए, कड़ाके की ठंड को दृष्टिगत रख महत्वपूर्ण स्थलों पर नियमित रूप से अलाव जलें, रैन बसेरों पर पर्याप्त मात्रा में रजाई-गद्दे उपलब्ध रहें, रात्रि में कोई न कोई कर्मी रैन बसेरे पर मौजूद रहे, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में रात्रि विश्राम न करें। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिशासी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोड़े, साफ-सफाई, अलाव, रैन-बसेरे का अधिशासी अधिकारी स्वयं निरीक्षण करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली नवोदिता शर्मा, अंजली सिंह, गोपाल शर्मा, आर.एन.वर्मा, शिव नारायण, युगान्तर त्रिपाठी, राजस्व अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव, डिप्टी कलेक्टर कुलदेव, वीरेन्द्र कुमार मित्तल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सनिल द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कलेक्ट्रेट अनुभाग के विभिन्न अनुभाग प्रभारी आदि उपस्थित रहे।
