मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि दि. 22 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत विशेष बूथ दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दि. 01 जनवरी 26 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक वयस्क से फार्म-6 भरवाकर जमा कराए जाएंगे इसके अतिरिक्त सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर जारी किए गए नोटिस पर सुनवाई करेंगे, ऐसे मतदाता जिन्हें पूर्व में नोटिस उपलब्ध कराए गए थे और वह किसी कारणवश निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो सके, वह भी कल अपने बूथ पर उपस्थित होकर अपने प्रमाण पत्र ए.ई.आर.ओ. को उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी से कहा कि कल विशेष तिथि के दिन अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से ऐसे वयस्क युवाओं, जिन्होंने अभी तक फार्म-6 भरकर जमा नहीं किये है, उनसे फॉर्म जमा करने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करायें ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि जनपद में 02 लाख 77 हजार 379 नोटिस जारी किए जाने थे जिसके सापेक्ष 02 लाख 24 हजार 699 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जारी किए गए नोटिस के सापेक्ष 01 लाख 44 हजार 958 पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सुनवाई भी की जा चुकी है।
श्री सिंह ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनीक्षण अभियान के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दि. 06 मार्च तक दावे, आपत्तियां, दि. 27 मार्च तक नोटिस जारी, सुनवाई और सत्यापन एवं निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी, दि. 03 अप्रैल को निर्वाचक नामावलियों की जॉच होगी तथा दि. 10 अपै्रल को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होने कहा कि नोटिस सुनवाई की अंतिम तिथि, जो पूर्व में फरवरी माह के अंत तक निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया गया है, अब नो-मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई 27 मार्च तक की जाएगी। उन्होने कहा कि सुझावों के आधार पर अब सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सीधे केंद्र एवं बूथ स्तर पर जाकर सुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है, आगामी विशेष अभियान के दिन सभी ए.ई.आर.ओ. को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर बूथों का निरीक्षण कर बूथ लेवल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करेंगे। उन्होने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण बी.एल.ओ. के माध्यम से भी संभव है यदि संबंधित व्यक्ति के अभिलेख पूर्ण हैं तो बी.एल.ओ. ऐप के जरिए दस्तावेज अपलोड कर प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिसके लिए आमजन को जागरूक किया जाना आवश्यक है।
इस दौरान जिलाध्यक्ष कॉग्रेस गोपाल कुलश्रेष्ठ, भारतीय जनता पार्टी से करनपाल सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव, सपा से राम नारायण बाथम, राजीव कुमार, बसपा से डा. अवनीश शाक्य, अर्जुन पाल, कांग्रेस से डा. नवीन शर्मा, आदि उपस्थित रहे।
