मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला उद्योग बंधु की बैठक में उपस्थित उद्यमियों, व्यापारियों से कहा कि प्रदेश सरकार टूरिज्म यूनिट संबंधी गतिविधियों अनुदान सब्सिडी का प्राविधान किया है, पर्यटन विभाग द्वारा होटल, ढाबा, वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, रिसॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर आदि की स्थापना पर सरकार द्वारा 25 प्रतिशत, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु 30 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान किया है इसके अतिरिक्त निवेशक को भू-उपयोग शुल्क, विकास शुल्क, स्टाम्प शुल्क में भी शत-प्रतिशत की छूट का प्राविधान है, पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए पंजीकरण एवं सब्सिडी आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है, बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गयी, उद्यमी पर्यटन विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
श्री सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ बैंकर्स द्वारा शासन की जन-कल्याणकारी, लाभार्थीपरक योजनाओं में ऋण वितरण में रुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि कमजोर वर्ग के युवाओं को सशक्त, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु शासन की संचालित योजनाओं में प्राथमिकता पर ऋण वितरण करें ताकि युवा अपना स्वतः रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में विशेषतौर पर एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आई.डी.बी.आई., पंजाब नेशनल बैंक की प्रगति निराशाजनक है, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक शाखा घिरोर, ग्रामीण बैंक शाखा रतनपुरबरा, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा घिरोर द्वारा प्रेषित पत्रावलियों में से एक भी पत्रावली पर ऋण वितरण नहीं किया गया है जबकि सेन्ट्रल बैंक शाख कुं. आर.सी. महाविद्यालय द्वारा 08, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुरावली द्वारा 03, पंजाब नेशनल बैंक शाखा अरसारा द्वारा 06, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सदर द्वारा 10 पत्रावलियों को निरस्त किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक शाखा ज्योति में 15, शाखा आगरा रोड में 25, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोपीनाथ अड्डा में 10, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा तिमनपुर मंे 08 पत्रावलियां स्वीकृत हेतु अवशेष है। उन्होंने उक्त बैंक के शाखा प्रबंधकों को सचेत करते हुए कहा कि कार्यशैली सुधारें, जो पत्रावलियां स्वीकृत हो चुकी हैं उन पर अगले 03 दिन ऋण वितरण करें, जो पत्रावलियां स्वीकृति हेतु अवशेष हैं उन्हें तत्काल स्वीकृत कर माह के अंत तक ऋण वितरण करें अन्यथा की दशा में कार्यवाही को तैयार रहें।
उन्होने समीक्षा के दौरान पाया कि चालू वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1700 के सापेक्ष विभिन्न बैंक शाखाओं में 3253 पत्रावलियां प्रेषित की गई, जिसमें से बैंकर्स द्वारा 980 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 866 पर ऋण वितरण किया जा चुका है, एक जनपद-एक उत्पाद में भौतिक लक्ष्य 32 के सापेक्ष 117 प्रेषित पत्रावलियों में से 41 को स्वीकृत कर 33 पर ऋण वितरण किया जा चुका है, इस योजना में सी.एम. डैशबोर्ड पर जनपद ए-श्रेणी में है। उन्होने लघु औद्योगिक आस्थान धारऊ के भूखंड 09 की भागीदारी के सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग को निर्देशित करते हुये कहा कि दोनों पक्षों से साक्ष्य प्राप्त कर सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करंे। उन्होने करहल चौराहे पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन, कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी करने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लगभग 30 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा 28 दुकानांे को निर्माण कराकर आवंटन किया गया था, मौके पर निरीक्षण में पाया कि 15 दुकानें रोड चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हो चुकी हैं, 04 दुकानों में लम्बे समय से ताला लगा है, 05 दुकानांे पर अनाधिकृत कब्जे की स्थिति मौके पर पायी गयी, जिस पर उन्होने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र शेखर, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा, जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह, सहायक प्रबन्धक उद्योग अजय परिहार, उद्यमी मित्र राहुल दुबे, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के अलावा उद्यमी धनश्याम दास गुप्ता, लक्ष्मी नारायण तापड़िया, विनय गुप्ता, मनमोहन गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अजय दुबे, ग्रीश चंद्र गुप्ता, नीरज बैजल, उत्तम गुप्ता आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द्र ने किया।
