आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र डिफॉल्टर की श्रेणी में न रहें,मुख्य विकास अधिकारी।

मैनपुरी(सुवि)मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने जन-सुनवाई प्रणाली पोर्टल आई.जी.आर.एस. के लंबित संदर्भों की विभागवार समीक्षा के दौरान शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी निराकरण न होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बेवर, बरनाहल, सुल्तानगंज को चेतावनी जारी करने के निर्देश देते हुुये कहा कि प्राप्त शिकायत का सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मान प्राथमिकता पर निराकरण करें, शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर विलंब न हो, फरियादी, शिकायतकर्ता को राहत मिले, उसे अपनी समस्या के निदान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होने कहा कि आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र डिफॉल्टर की श्रेणी में न रहें, समय से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निराकरण किया जाए, जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थों की निस्तारण आख्या को बिना पढे, शिकायतकर्ता से वार्ता किये बिना अपलोड न करें, शिकायतकर्ता के सन्तुष्ट होने के उपरांत ही निस्तारण आख्या अपलोड की जाये। उन्होने कहा कि कोई भी शिकायत निर्धारित समयसीमा के उपरांत निस्तारण होने से शेष न रहें, सभी शिकायतों को डिफॉल्टर की श्रेणी में आने से पूर्व ही निस्तारित किया जाये।

सी.डी.ओ. ने असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि शासन स्तर से बड़ी संख्या में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, अधिकारी इस ओर ध्यान दें, प्रत्येक शिकायत के निस्तारण की मॉनीटरिंग सीधे शासन स्तर से की जा रही है इसलिए जन-समस्याओं के निदान को लेकर सभी अधिकारी बेहद सतर्क रहें, अधिक संख्या में असंतुष्ट फीडबैक की दशा में सीधे शासन स्तर से ही कार्यवाही होगी। उन्होने विभागवार समीक्षा के दौरान पाया कि तहसीलदार घिरोर, करहल के यहां 85 प्रतिशत, उप जिलाधिकारी घिरोर के यहां 81 प्रतिशत, अधिशाषी अभियंता विद्युत खंड-02 के यहां 80 प्रतिशत, अधिशाषी अभियंता विद्युत खंड-03, खंड शिक्षाधिकारी मैनपुरी के यहां 75 प्रतिशत, खंड विकास अधिकारी घिरोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुल्तानगंज, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बेवर, अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहाकारिता, खंड शिक्षाधिकारी घिरोर, अधिशाषी अधिकारी घिरोर, ज्योति खुड़िया, के यहां 50-50 प्रतिशत, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां 38 प्रतिशत शिकायतों पर शासन स्तर से असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ है जो निन्दनीय है।

उन्होने समीक्षा के दौरान पाया कि आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन, मुख्यमंत्री सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ, सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ, मंडलायुक्त सन्दर्भ, पी.जी. पोर्टल के 57 सन्दर्भ उप जिलाधिकारी करहल, 26 सन्दर्भ उप जिलाधिकारी किशनी, 24 सन्दर्भ उप जिलाधिकारी कुरावली, 27 सन्दर्भ उप जिलाधिकारी घिरोर, 62 सन्दर्भ उप जिलाधिकारी भोगांव, 99 सन्दर्भ उप जिलाधिकारी मैनपुरी, 207 सन्दर्भ तहसीलदार करहल, 59 सन्दर्भ तहसीलदार किशनी, 67 सन्दर्भ तहसीलदार कुरावली, 92 सन्दर्भ तहसीलदार घिरोर, 130 सन्दर्भ तहसीलदार भोगांव, 105 सन्दर्भ तहसीलदार मैनपुरी के यहां लंबित हैं जबकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन के 16-16 सन्दर्भ पूर्ति निरीक्षक करहल, घिरोर, 15 सन्दर्भ पूर्ति निरीक्षक किशनी, 08 सन्दर्भ पूर्ति निरीक्षक कुरावली, 07 सन्दर्भ पूर्ति निरीक्षक भोगांव तथा 15 सन्दर्भ पूर्ति निरीक्षक मैनपुरी के यहां लंबित हैं।

समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.सी. गुप्ता, उप जिलाधिकारी किशनी, घिरोर, कुरावली, गोपाल शर्मा, प्रसून कश्यप, आर.एन. वर्मा, उप कृषि निदेशक एन.के. त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसी राम, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण ए.के. अरूण, उप निबन्धक वीरेन्द्र बहादुर, एसओसी चकबन्दी भूपेन्द्र कुटियाल, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय, खंड विकास अधिकारी, शिकायत लिपिक अनुज कुमार, सौम्य वर्धन, श्रीकृष्ण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित