मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान संतोष व्यक्त करते हुये कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास, राजस्व कार्यक्रमों में जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने बेहतर कार्य किया है, जिसका परिणाम है कि जनपद प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड में निरतंर टॉप-10 में बना हुआ है। उन्होने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट बी.के.एस. ग्राम उन्नति योजना, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना, पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन, खराब ट्रॉसफॉर्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिल में सुधार हेतु आवेदन, कृषि रक्षा रसायन डी.बी.टी., प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पी.एम. कुसुम, बीज डी.बी.टी., प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एम्बुलेंस 102, 108, सी.टी. स्कैन सेवाएं, दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति, सहकारी दुग्ध समितियां, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग, 05वां राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन फेज-02, पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ऑपरेशन कायाकल्प, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य उत्पादन, निराश्रित महिला पेंशन का आधार सीडिंग, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, ओडीओपी वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन का आधार सीडिंग, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, टेल फीडिंग रबी फसली, सिल्ट सफाई, निर्माण कार्य में जनपद को ए-कैटेगरी में पाए जाने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुये कहा कि अपने-अपने विभाग की संचालित योजनाओं को ए-श्रेणी में रखने के लिए निरतंर प्रयास करें।
श्री सिंह ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा की बार-बार निर्देशों, तमाम कोशिशों के बावजूद फैमिली आई.डी. की प्रगति में सुधार नहीं हो पा रहा है, विगत कई माह से फैमिली आईडी में जनपद मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर सी-कैटेगरी में चल रहा है, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर रणनीति बनाकर फैमिली आईडी की प्रगति सुधारें। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण की पूर्व दशम् छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, समाज कल्याण की अनुसूचित जाति दशमोत्तर, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति में बी-कैटिगरी पर पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा कि आपस में समन्वय स्थापित कर जिन विद्यालयांे में छात्रवृत्ति के फॉर्म अपलोड होना शेष है, उन्हें प्राथमिकता पर अपलोड करायें, किसी भी स्तर की लापरवाही के कारण कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित न रहे, सुनिश्चित किया जाए। उन्होने ग्राम्य विकास की डे. एन.आर.एल.एम. बैंक क्रेडिट लिंकेज, जल जीवन मिशन में हर घर जल योजना में बी-श्रेणी, पंचायती राज विभाग में 15वें वित्त आयोग, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सी-कैटेगरी, आईसीडीएस पोषण अभियान, ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना डी-श्रेणी में पाये जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति सुधारें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम, जिला युवा कल्याण अधिकारी विकास यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश बघेल, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, जल निगम, आरईडी, नहर, नलकूप सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
