मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सर्किल रेट में वृद्धि के बावजूद स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में राजस्व प्राप्ति की प्रगति संतोषजनक नहीं है, विद्युत विभाग के द्वारा इस वर्ष जनवरी में 25 करोड़ 18 लाख के राजस्व प्राप्त किया है जबकि गत वर्ष माह जनवरी में 26 करोड़ 18 लाख से अधिक की वसूली हुई थी, इस वर्ष माह जनवरी में 01 करोड़ कम राजस्व की प्राप्ति हुई है, वन विभाग की राजस्व वसूली विगत वर्ष के सापेक्ष ऋणात्मक में है, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस माह के अंत तक निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष रू. 47 करोड़ राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है जबकि प्रवर्तन कार्य में मामूली वृद्धि हुयी है, 139 कराअपवंचन के प्रकरण थे जबकि इस वर्ष अब तक 144 पर कार्यवाही की गई है, जिस पर उन्होंने आबकारी अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि आबकारी निरीक्षकों से निरंतर उनके क्षेत्र में स्थापित आबकारी दुकानों की सघन चेकिंग करायें, किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री न हो, अवैध शराब के कारोबार मे संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
श्री सिंह ने असंतोष व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों की लंबित आर.सी., मुख्य देय, विविध देय, बैंक देय, स्टांप देय की वसूली की प्रगति बेहद खराब है, विद्युत की लंबित आर.सी. की वसूली में तहसील घिरोर की स्थिति निराशाजानक है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि साप्ताहिक रूप से अमीनों की वसूली की समीक्षा करें, जो सीजनल अमीन निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, वसूली में कोताही बरतने वाले स्थाई अमीनो पर भी कार्यवाही हो। उन्होने लंबित वादों की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि धारा-34, धारा-67 के पुराने वादों को उप जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार प्राथमिकता पर निस्तारित करें।
जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त खाद्य को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्य विभाग द्वारा यद्यपि जनपद में प्रभावी कार्यवाही हो रही है फिर भी त्यौहार के दौरान सक्रिय रहकर निरंतर कार्यवाही हो ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। उन्होंने ए.आर.टी.ओ., खनन निरीक्षक से कहा कि संयुक्त रूप से ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करें, किसी भी दशा में जनपद में ओवरलोड वाहनों का संचालन न हो। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी शिकायतों का मौके पर जाकर निराकरण नहीं किया जा रहा है और नांही शिकायतकर्ता से वार्ता की जा रही है, मौके पर न जाने पर तहसील भोगांव को 10 में से 02, तहसील कुरावली, घिरोर को 10 में से 06-06 एवं शिकायत के निस्तारण के उपरंात शिकायतकर्ता से वार्ता किये बिना निस्तारण आख्या अपलोड करने पर भी तहसील भोगांव को 10 में 04 अंक प्राप्त हुये हैं जिस कारण आईजीआरएस पोर्टल पर जनपद की रैंक में कमी आयी है। उन्होने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि शिकायत का मौके पर जाकर निराकरण किया जाये, कृत कार्यवाही पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर भी कराये जायंे, स्थल का फोटोग्राफ्स भी आख्या के साथ अपलोड किया जाये यदि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट न हो तो कारण उल्लेख किया जाये, किसी भी शिकायत की निस्तारण आख्या बिना शिकायतकर्ता से वार्ता किये अपलोड न की जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञानेश्वर प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर ध्रुव शुक्ला, नितिन कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, किशनी, कुरावली, घिरोर अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, गोपाल शर्मा, राम नारायण, प्रसून कश्यप, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, उपायुक्त जी.एस.टी. मनोज यादव, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. श्वेता सैनी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगदीश प्रसाद दीक्षित, तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय सहित कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभाग प्रभारी आदि उपस्थित रहे।
