लाभार्थीपरक योजना का कोई आवेदन किसी भी स्तर पर न रहे लंबित, आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन तत्काल शासन को भेजे जायें -जयवीर सिंह।
मैनपुरी(सुवि)पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ट्रांजिट हॉस्टल में जन-समस्याएं सुनने के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जांे की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए, कमजोर वर्ग के लोगों की भूमि पर कोई दबंग काबिज न हो, जिनके द्वारा गरीब, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का शोषण किया जाए उनके विरुद्ध 151 में पाबंदी की कार्यवाही की जाए, धारा-67 के आदेश के बाद बेदखली की कार्यवाही मे किसी भी स्तर पर विलंब न हो। उन्होंने कहा कि आशा, ए.एन.एम. के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, योग्यता के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया हो, लाभार्थीपरक, जन-कल्याणकारी योजनाओं में भी मानकों का ध्यान रख पात्रों को लाभान्वित कराया जाए, किसी भी योजना में कोई अपात्र व्यक्ति लाभान्वित न हो सुनिश्चित किया जाए, जनहित को सर्वोपरि रख कार्य किए जाएं, आमजन को आवागमन में असुविधा न हो, विद्युत-जलापूर्ति सहित अन्य मूल-भूत सुविधाएं आम व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की कार्यशैली के कारण असुविधा का सामना न करना पड़े, आमजन की शिकायतों का भी त्वरित गुणवत्ता पूर्ण निराकरण किया जाए, किसी भी फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़े, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में किसी भी स्तर पर विलंब न हो, तत्काल औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन पत्र आर्थिक सहायता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाएं ताकि बीमार व्यक्ति को समय से आर्थिक सहायता मिल सके, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में पात्रों के प्राथमिकता पर गोल्डन कार्ड बनें, गोल्डन कार्ड धारकों को इम्पेनल्ड चिकित्सालयों में आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हों।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि जन-सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करें, आमजन की शिकायतों का समयबद्व, गुणवत्तापरक निराकरण प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है, प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जा रही है इसलिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मान जन-शिकायतों का निदान करें।
जन-सुनवाई के दौरान ग्राम लपगवां नि. कमलेन्द्र मिश्रा ने झोपड़ी में विपक्षियों द्वारा आग लगाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने, नगला हिम्मत नि. रचना ने गाटा संख्या- 1246, 1251, 1252, 1253 में 08 विशे भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने, ज्योति तिराहा नि. दिवारी लाल ने जालसाजी से किये गये भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को हटवाने, मु. रघुराजपुरी नि. सूरज ने आउटसोर्सिंग जॉब में मनमानी तरीके से भर्ती किये जाने, ग्राम रूपपुर नि. हरनाम सिंह ने सड़क कि किनारे नाली निर्माण में किये जा रहे अवरोध को रूकवाये जाने, ग्राम पतारा नि. अनूप राठौर ने भूमि की पैमाइश कराये जाने की मांग अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से की, जिन्हे सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल गुणवत्तापरक निराकरण हेतु उपलब्ध कराया।
इस दौरान पैक्सफेड चेयरमैन प्रेमसिंह शाक्य, जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवदत्त भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, उदय चौहान, अमित गुप्ता, धीरू राठौर, अर्जुन चौहान के अलावा उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेह बहादुर सिंह, विद्युत विभाग से लालू जादौन, प्रवेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।
