उप जिलाधिकारी लंबित वादों को प्राथमिकता पर निपटाएं, बड़े बकायादारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर वसूली की जाए-अविनाश।

तहसीलों से प्राप्त बड़े बैनामों की जांच का क्रॉस सत्यापन कराया जाए, लंबित आर.सी. की वसूली तत्काल की जाए-जिलाधिकारी।

देवीय आपदा, सर्पदंश, कृषक दुर्घटना के प्रकरण में पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि कराई जाए उपलब्ध, अविवादित फौती तत्काल की जाए दर्ज-अविनाश।

मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान सहायक अभियंता सिंचाई संजय कुमार को बैठक में बिना तैयारी के प्रतिभाग करने, विभागीय कार्यों की जानकारी न होने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से वेतन रोके जाने, तहसीलदार कुरावली, मैनपुरी के न्यायालय में 05 वर्ष पुराने 01-01 वाद लंबित पाए जाने पर संबंधित तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, समीक्षा बैठक से प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को अनुपस्थित पाए जाने, गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष माह जुलाई तक 31 प्रतिशत कम वसूली पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने उप जिलाधिकारियों से कहा कि बड़े बैनामों का स्वयं मौके पर जाकर स्टांप का सत्यापन करें, तहसीलों में लंबित स्टांप अभिलेखों की जांच प्राथमिकता पर करें, उप जिलाधिकारी पाक्षिक रूप से समीक्षा करें, माह में जितने विलेख भेजे जाएं, उनकी मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि अभी तहसील सदर में 114, तहसील भोगांव में 82, तहसील करहल में 111, तहसील घिरोर में 28 अभिलेख जांच हेतु लंबित हैं, उप जिलाधिकारी करहल द्वारा माह जुलाई में एक भी बैनामें का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया है, जिस पर उन्होंने उप जिलाधिकारी करहल का स्पष्टीकरण प्राप्त करने की निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉप रजिस्ट्रेशन की वसूली की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक महा निरीक्षक निबंधन को आदेशित किया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की प्रगति सुधारें, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की वसूली में जनपद की मंडल में सबसे खराब स्थिति है, वसूली में प्रदेश में 74वें स्थान पर है।

श्री सिंह ने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि वार्षिक लक्ष्य 150 करोड़ 04 लाख के सापेक्ष माह जुलाई तक 120 करोड़ 85 लाख की वसूली जा चुकी है, प्रवर्तन कार्य में माह जुलाई में 483 छापे की कार्यवाही हुई, जिसमें 02 हजार लीटर लहन नष्ट किया गया, 63 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया, परिवहन विभाग में वार्षिक लक्ष्य 28 करोड़ 33 लाख के सापेक्ष 23 करोड़ 69 लाख की वसूली की जा चुकी है, ओवरलोडिंग, अनाधिकृत वाहनों से 16 लाख का अर्थदंड वसूला गया, विद्युत चोरी रोकने हेतु माह जुलाई में 196 जांच कर 137 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर 06 लाख 43 हजार की वसूली की गई। उन्होंने अलोह खनन, कृषि विपणन, बांट माप, सिंचाई, विविध देय, नगर निकाय की वसूली की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए दायरा के अनुसार वादों का निराकरण करें, पुराने वादों का प्राथमिकता पर निस्तारित करायें, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किशनी, तहसीलदार न्यायिक करहल, मैनपुरी, घिरोर के द्वारा दायरा के अनुसार वादों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, धारा-34 के तहसील करहल में 05, कुरावली में 02, किशनी में 44, भोगांव में 136, वाद 01 से 03 वर्ष के लंबित है, तहसीलों में धारा-67 के वाद भी बड़ी संख्या में अनिस्तारित है।

जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में राजस्व वसूली की प्रगति बेहद निराशाजनक है, तहसीलों में परिवहन, आबकारी, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, विद्युत वाणिज्य कर, बैंक देय, अलोह खनन की आर.सी. बड़ी संख्या में लंबित है, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों द्वारा वसूली में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बड़े बकायेदारों के घर जाकर बकाया की धनराशि जमा करायें, लंबित आर.सी. प्राथमिकता पर वसूली जाए। उन्होने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक देयों की वसूली में कुरावली द्वारा मात्र 07 प्रतिशत, किशनी द्वारा 09 प्रतिशत, घिरोर द्वारा 12 प्रतिशत, भोगांव द्वारा 18 प्रतिशत, करहल द्वारा 21 प्रतिशत की वसूली की गई है, उप जिलाधिकारियों से कहा कि लीडरशिप देकर विविध देयकों, बैंक देय की वसूली की प्रगति सुधारे। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी खनन पर नजर रखें, कहीं भी अवैध खनन न हो, ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी प्राथमिकता पर जमा कराई जाये, अनाधिकृत ईंटों का संचालन किसी दशा में न हो, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 22 भट्टे मानक पूर्ण किए बिना संचालित हो रहे हैं, उप जिलाधिकारी तत्काल ऐसे भट्टों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी, वित्त राजस्व राम जी मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, राजस्व अधिकारी ध्रुव शुक्ला, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, कुरावली, किशनी, घिरोर, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, नीरज द्विवेदी, राम नारायण, गोपाल शर्मा, प्रसून कश्यप,, डिप्टी कलेक्टर अंजलि सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगदीश प्रसाद दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र कुमार, समस्त तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कलेक्ट्रेट अनुभाग के विभिन्न अनुभाग प्रभारी आदि उपस्थित रहे।