मैनपुरी(सूवि)विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, विद्युत बिलिंग की व्यवस्था सुधारी जाए, विद्युत बिलिंग, निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति न होने, लो वोल्टेज की समस्या से संबंधित शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, अकारण विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है, गलत बिल जारी कर बाद में संशोधित किए जा रहे हैं, गलत बिल जारी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर संस्था को ब्लैकलिस्टेड कराया जाये, 1912 टोल फ्री नंबर की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाए, खराब ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में प्रत्येक दशा में बदले जाएं, शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाये, पुराने क्षतिग्रस्त शौचालयों को चिन्हित कर तत्काल रेटरो फिटिंग योजना में ठीक कराया जाए, खुले में शौच करने वाले लोगों को स्वच्छताग्राहियों, ग्राम स्वच्छता समिति के सदस्यों के माध्यम से खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया जाए, सफाई कर्मी अपने तैनाती ग्राम में प्रतिदिन जाकर सफाई का कार्य करें, कोई भी सफाईकर्मी किसी कार्यालय में संबद्ध न रहे, जहां भी सफाई कर्मी संबद्ध है, उन्हें तत्काल हटाकर गांव में भेजा जाए, अपने स्थान पर दूसरे से कार्य कराने वाले, लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे सफाई कर्मियों को नोटिस जारी कर उनके निलंबन, सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाए।
उक्त निर्देश सदस्य राज्यसभा हरनाथ सिंह यादव ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की समीक्षा के दौरान देते हुये कहा कि विधायक, सांसद निधि के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते ही आगणन तैयार कर तत्काल धनराशि अवमुक्त की जाए, इसमें किसी भी स्तर पर विलंब न किया जाए, उक्त कार्यों का प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि वर्ष 2020-21 में 16093 कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराया, जिसमें गत वर्ष खरीफ में 3337 कृषकों को 1.37 करोड़ एवं रबी वर्ष 2021-22 में 3626 कृषकों को 0.868 करोड़ रू. बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हितार्थ संचालित योजना में बहुत कम संख्या में किसानों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित करते हुए कहा कि इस योजना के बारे में ग्राम पंचायत स्तर तक कृषि विभाग के कार्मिकों के माध्यम से किसानों को अवगत कराया जाए, उन्हें अपनी फसल का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि देवीय आपदा के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप उन्हें मुआवजा मिल सके।
राज्य सभा सांसद ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने की समीक्षा करने पर पाया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 160756 परिवारों के सापेक्ष 89807 के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं जबकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 45586 अंत्योदय कार्ड धारकों में से 28582 कार्ड धारकों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं, गोल्डन कार्ड बनाए जाने की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने के निर्देश देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि आगामी 04 माह में जनपद के प्रत्येक पात्र व्यक्ति के गोल्डन कार्ड बनाकर उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, इम्पेनल्ड हॉस्पिटल द्वारा गोल्डन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में हीला-हवाली बरती जाए तो उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि जिन अभिभावकों के खाते में ड्रेस, जूता-मौजे की धनराशि भेजी जा चुकी है, उनसे तत्काल उक्त सामग्री क्रय कराई जाए और छात्रों को ड्रेस पहनकर विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए, प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना की जाए और उसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों से पुरानी पुस्तकें जमा करायीं जाएं, खंड शिक्षाधिकारी विद्यालय के निरीक्षण के दौरान पठन-पाठन की स्थिति पर ध्यान दें, छात्रों की पुस्तकों की जांच करें, उनके शैक्षिक स्तर की गुणवत्ता जानें, कोई भी खंड शिक्षाधिकारी निरीक्षण की आड़ में किसी शिक्षक का शोषण न करें, सुनिश्चित किया जाए, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच कराई जाए, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी मध्यान्ह भोजन को स्वयं खाकर चेक करें, बच्चों को निर्धारित मात्रा में दूध, फल निर्धारित तिथि को उपलब्ध कराये जाएं, तेल-मसालों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए।
उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि किसी भी पंचायत भवन पर कहीं भी अनाधिकृत कब्जा न रहे, पंचायत भवन वर्तमान प्रधान के चार्ज में रहे, सामुदायिक शौचालय क्रियाशील रहें, वहां साफ-सफाई, समय से खुलने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शहरी की समीक्षा के दौरान परियोजना अधिकारी डूडा, परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित करते हुए कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को द्वितीय, तृतीय किस्त जारी करने में विलंब न किया जाए, तैयार की गई स्थाई पात्रता सूची को ग्राम पंचायत पर प्रदर्शित किया जाए, जांच के दौरान जो भी व्यक्ति अपात्र मिले उसे अपात्र के कारणों को अंकित करते हुए लिखित में जानकारी दी जाए ताकि उसे बार-बार योजना का लाभ पाने के लिए चक्कर न लगाने पड़ें, किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी पात्र लाभार्थी को बिचौलियों का सहारा न लेना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए।
उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, अटल मिशन, समेकित बाल विकास, मिड-डे-मील, प्रधानमंत्री कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, समेकेतिक विद्युत विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की।
जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राज्यसभा सांसद को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों का अधीनस्थों से अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बिना किसी कठिनाई के पहुंचे सुनिश्चित होगा, ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, विद्युत विभाग में बिलिंग व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायेंगे। उन्होने राज्य सभा सांसद के साथ बैठक में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों को बताया कि जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन, सहयोग के कारण जनपद विकास के पायदान पर प्रदेश में 07वें स्थान पर है, जनपद को प्रदेश में विकास के क्षेत्र में 07वें पायदान पर पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने मेहनत कर संचालित योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का कार्य किया।
बैठक में सदस्य विधान सभा भोगांव, पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, अध्यक्ष जिला पंचायत अर्चना भदौरिया, सदस्य विधान परिषद डा. मानवेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पी.पी. सिंह, डिप्टी कलेक्टर वीरेन्द्र कुमार मित्तल, नरेन्द्र कुमार, समिति के सदस्य के रूप में ब्लॉक प्रमुख, प्रधानगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. के.के. यादव ने किया।
